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 KISSAN BANDH on 8th Dec '2020 was Highly successful !! ' Bharat Bandh ' against the new farm laws was "successful" and had an impact in 25 states. Addressing a press conference at a protest site on the Singhu border, they said the "super bandh" made the government open its "eyes and ears". The farmer leaders said the protesters did not go to Burari ground as it is an "open jail" and demanded that Ramlila Ground be given to them. They stressed that they don't want to trouble the people of Delhi and Haryana.

 घूकना गाँव में निगम की जमीन पर भू माफिया, बीजेपी के मेयर आशा शर्मा ,मला सुनील शर्मा और बीजेपी नेताओं के साथ मिल कर कब्ज़ा कर रहे है। पिछले 30 साल मे बीजेपी , सप ,बसप के नेताओं ने पूरा ग़ज़िआबाद की जमीनों को कब्ज़ा कर बेच दिया है  गाज़ियाबाद नगर निगम के पूर्व पार्षद ओम त्यागी ने दो लोगों पर आरोप लगाया है कि वह जमीन को घेरने का काम कर रहे हैं। पूर्व पार्षद ने प्रेस वार्ता कर बताया कि घूकना गांव की खसरा नम्बर 503, 346, 469, 471, 462, 463, 470, 472, 506, 483, 482, 485, 468, 468, 496, 322, 495, 688, 690, 691 सरकारी खातों में दर्ज हैं। इस जमीन को कुछ भू-माफिया मिलकर बेचने का काम रहे हैं। यहां तक की पूर्व पार्षद ने मेयर व उनके पति के खिलाफ भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। पूर्व पार्षद ओम त्यागी ने कहा कि वह इस मामले की शिकायत 2012 से करते आ रहे हैं। उन्होंने दो दर्जन लोगों पर सरकारी जमीन को कब्जा करने का आरोप जड़ते हुए कहा है कि इन जमीनों पर बने सात कुएं व मंदिर की जमीन को तोड़कर दुकान का निर्माण करा दिया गया। इस मामले में कार्रवाई न होने पर पूर्व पार्षद ने एक विधायक पर भी निशाना साधा है...

सुशांत राजपूत के मौत के राज - मुख्यमंत्री ,Aditya Thakrey ,Salman बड़े लोगो से जुड़े है !! बात  करते  है  9th जून  के  बारे   में > दिशा  सुशांत राजपूत की सेक्रेटरी ,को  सूरज  पंचोली  ने  अपने  पेंटहाउस  में  बुलाया   की  पार्टी  का  बोलके , दिशा  जाना  नहीं  चाहती  थी  वह  क्यूँ  की  पिछले  कुछ  दिनों  से  सूरज  के  साथ  दिशा  की  प्रोब्लेम्स  चल  रही  थी  जैसा  दिशा  के  फ्रेंड  T.V एक्टर  पुनीत  का  कहना  है .. फिर  शाम  के  8 बजे  दिशा  अकेले  सूरज  के  पेंटहाउस पोह्ची.. इस  पार्टी  में  उस  दिन  मौजूद  थे आदित्य  उद्धव  ठाकरे , पुत्र   ऑफ़  उद्धव  ठाकरे  ,चीफ  मिनिस्टर  ऑफ़  महाराष्ट्र , सिद्धार्थ  पिथाणी , संदीप  ...

Manmohan Singh tried to allocate Rs 100 crores to Rajiv Gandhi Foundation in the Union Budget when he was Finance Minister The then Janata Dal MP from Azamgarh Chandra Jeet Yadav had stated in the parliament that from the behaviour of Manmohan Singh, it appears as if the Rajiv Gandhi Foundation is the 'master of the budget'. The long list of donations made to the Gandhi Family controlled Rajiv Gandhi Foundation seems to have opened a can of worms for the Congress party. After the links of the Chinese Communist Party emerged, the foundation receiving huge monetary benefits from the Chinese government had created a political storm. Yesterday, it was revealed that even the Chinese government had made donations to the Rajiv Gandhi Foundation. Now, another explosive detail has emerged. In a tweet, lawyer and TV panellist Shahzad Poonawallah has  shared  that as India’s Finance Minister in 1991-92, Manmohan Singh had tried to allocate a sum of Rs 100 crores from the Union Budget to ...

Rajiv Gandhi Foundation’s links to Clinton Foundation, Ford Foundation, donations from several foreign govts and potential quid pro quo At what point should a political party be disbarred from contesting elections on grounds of threat to national security? These are the questions that our country has to find answers to collectively in light of the latest scandal to have struct the Rajiv Gandhi Foundation. K Bhattacharjee  At what point can a political party be legitimately accused of compromising the sovereignty of a nation? At what point can a political party democratically elected to govern the country be legitimately accused of committing treason? At what point should a political party be disbarred from contesting elections on grounds of threat to national security? These are the questions that our country has to find answers to collectively in light of the latest scandal to have struct the Rajiv Gandhi Foundation. It has now been revealed that the Rajiv Gandhi Foundation receiv...

BSP नेता मोहम्मद इकबाल की 111 फर्जी कंपनियों पर ED का शिकंजा, ₹10,000 करोड़ की हेर-फेर करीब दस साल पहले फलों की दुकान लगाने वाले मोहम्मद इकबाल अब अरबों की संपत्ति के मालिक हैं इकबाल की इन फर्जी कंपनियों के निदेशक और अधिकारी उसके नौकर, रसोइया और ड्राइवर हैं। अभी तक की जाँच में 111 में से 84 कंपनियों के पते भी फर्जी पाए गए हैं। बसपा नेता और सहारनपुर के खनन माफिया मोहम्मद इकबाल के ख़िलाफ़ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए ) के तहत केस दर्ज किया है। इस केस में इकबाल पर 111 से ज्यादा फर्जी कंपनियों के जरिए करोड़ों रुपए के ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में बदलने का आरोप है। गौरतलब है इससे पहले भी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी मोहम्मद  इकबाल के ख़िलाफ़ जाँच  कर रही थी। लेकिन ये नया मामला सीरियस फ्रॉड इंवेस्टीगेशन यूनिट द्वारा मोहम्मद इकबाल की शेल कंपनियों की जाँच के बाद अदालत में दाखिल की गई चार्जशीट के आधार पर किया गया है। इस मामले में ईडी जल्द ही फर्जी कंपनियों की जाँच शुरू करेगी। मीडिया  खबरों  के मुताबिक मोहम्मद इकबाल द्वारा इन फर्जी कंपनियों...

रोहिंग्या परिवारों को दे रहे उचित राशन : दिल्ली सरकार को दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश .सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही नोडल अफसर नियुक्त कर रखा है ,जिसका काम रोहिंग्या को सभी सुविधाओं की देख रेख करना है । खजुरी खास ,सरम विहार , मदन पुर खादर , गुडगाँव , कश्मीर , मुंबई , नॉएडा , देश भर मे करोड़ो घुसपैठिये रोहंगिया मुसलमान रह रहे है और सरकार करोड़ो रूपये उन पर खर्च कर रही है किसानो और भारत की गरीब कामगारों के लिए भारत की सरकार के पास पैसे नहीं है। मोदीजी के वादों का क्या हुआ ! याचिकाकर्ता फजल अब्दाली याचिका की सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट को बताया है कि वह रोहिंग्या शरणार्थियों को लॉकडाउन के दौरान उचित मात्रा में राशन उपलब्ध करा रही है। सरकार ने जानकारी दी है कि वह रोहिंग्या शरणार्थियों के तीन कैंप जो दक्षिण, उत्तर पूर्वी दिल्ली में स्थित है। सरकार ने यह जानकारी हाईकोर्ट के न्यायाधीश मनमोहन और संजीव नरुला की पीठ को दी जो खजूरी खास, श्रम विहार और मदनपुर खादर में बसे रोहिंग्याओं को तुरंत राहत देने की एक याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। सरकार के वकील संजय घोष और उर्वी मोहन ने ये ...

UP: पुलिस कर्मियों , सफाईकर्मियों  , स्वास्थ्यकर्मियों   पर हमला करने पर 7 साल तक की सजा, ₹5 लाख तक जुर्माना क्वारंटाइन का उल्लंघन करने पर या अस्पताल से भागने पर 1-3 साल की सजा और जुर्माना 10 हजार से 1 लाख रुपए तक का होगा। ऐसे ही अस्पतालों और क्वारंटाइन सेंटर्स में अश्लील एवं अभद्र आचरण करने पर 1 से 3 साल की सजा और 50 हजार से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में बुधवार को हुई बैठक में ‘ उत्तर प्रदेश लोकस्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश 2020’ कैबिनेट से पास हो गया है। इसके मुताबिक स्वास्थ्यकर्मियों, सभी पैरा मेडिकल कर्मियों, पुलिस कर्मियों और सफाईकर्मियों के साथ ही शासन की तरफ़ से तैनात किसी भी कोरोना योद्धा से की गई अभद्रता या हमले पर 6 माह से लेकर  7 साल  तक की सजा होगी। 50 हजार से 5 लाख रुपए तक जुर्माना भी देना पड़ेगा। इस कानून के तहत उन लोगों पर भी कार्रवाई होगी जो कोरोना के समय में चिकित्सकों, सफाईकर्मियों, पुलिसकर्मियों पर थूकते हैं और अपनी हरकतों से प्रशासन की नाक में दम ...