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BSP नेता मोहम्मद इकबाल की 111 फर्जी कंपनियों पर ED का शिकंजा, ₹10,000 करोड़ की हेर-फेर करीब दस साल पहले फलों की दुकान लगाने वाले मोहम्मद इकबाल अब अरबों की संपत्ति के मालिक हैं इकबाल की इन फर्जी कंपनियों के निदेशक और अधिकारी उसके नौकर, रसोइया और ड्राइवर हैं। अभी तक की जाँच में 111 में से 84 कंपनियों के पते भी फर्जी पाए गए हैं। बसपा नेता और सहारनपुर के खनन माफिया मोहम्मद इकबाल के ख़िलाफ़ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए ) के तहत केस दर्ज किया है। इस केस में इकबाल पर 111 से ज्यादा फर्जी कंपनियों के जरिए करोड़ों रुपए के ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में बदलने का आरोप है। गौरतलब है इससे पहले भी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी मोहम्मद  इकबाल के ख़िलाफ़ जाँच  कर रही थी। लेकिन ये नया मामला सीरियस फ्रॉड इंवेस्टीगेशन यूनिट द्वारा मोहम्मद इकबाल की शेल कंपनियों की जाँच के बाद अदालत में दाखिल की गई चार्जशीट के आधार पर किया गया है। इस मामले में ईडी जल्द ही फर्जी कंपनियों की जाँच शुरू करेगी। मीडिया  खबरों  के मुताबिक मोहम्मद इकबाल द्वारा इन फर्जी कंपनियों...

रोहिंग्या परिवारों को दे रहे उचित राशन : दिल्ली सरकार को दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश .सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही नोडल अफसर नियुक्त कर रखा है ,जिसका काम रोहिंग्या को सभी सुविधाओं की देख रेख करना है । खजुरी खास ,सरम विहार , मदन पुर खादर , गुडगाँव , कश्मीर , मुंबई , नॉएडा , देश भर मे करोड़ो घुसपैठिये रोहंगिया मुसलमान रह रहे है और सरकार करोड़ो रूपये उन पर खर्च कर रही है किसानो और भारत की गरीब कामगारों के लिए भारत की सरकार के पास पैसे नहीं है। मोदीजी के वादों का क्या हुआ ! याचिकाकर्ता फजल अब्दाली याचिका की सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट को बताया है कि वह रोहिंग्या शरणार्थियों को लॉकडाउन के दौरान उचित मात्रा में राशन उपलब्ध करा रही है। सरकार ने जानकारी दी है कि वह रोहिंग्या शरणार्थियों के तीन कैंप जो दक्षिण, उत्तर पूर्वी दिल्ली में स्थित है। सरकार ने यह जानकारी हाईकोर्ट के न्यायाधीश मनमोहन और संजीव नरुला की पीठ को दी जो खजूरी खास, श्रम विहार और मदनपुर खादर में बसे रोहिंग्याओं को तुरंत राहत देने की एक याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। सरकार के वकील संजय घोष और उर्वी मोहन ने ये ...

UP: पुलिस कर्मियों , सफाईकर्मियों  , स्वास्थ्यकर्मियों   पर हमला करने पर 7 साल तक की सजा, ₹5 लाख तक जुर्माना क्वारंटाइन का उल्लंघन करने पर या अस्पताल से भागने पर 1-3 साल की सजा और जुर्माना 10 हजार से 1 लाख रुपए तक का होगा। ऐसे ही अस्पतालों और क्वारंटाइन सेंटर्स में अश्लील एवं अभद्र आचरण करने पर 1 से 3 साल की सजा और 50 हजार से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में बुधवार को हुई बैठक में ‘ उत्तर प्रदेश लोकस्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश 2020’ कैबिनेट से पास हो गया है। इसके मुताबिक स्वास्थ्यकर्मियों, सभी पैरा मेडिकल कर्मियों, पुलिस कर्मियों और सफाईकर्मियों के साथ ही शासन की तरफ़ से तैनात किसी भी कोरोना योद्धा से की गई अभद्रता या हमले पर 6 माह से लेकर  7 साल  तक की सजा होगी। 50 हजार से 5 लाख रुपए तक जुर्माना भी देना पड़ेगा। इस कानून के तहत उन लोगों पर भी कार्रवाई होगी जो कोरोना के समय में चिकित्सकों, सफाईकर्मियों, पुलिसकर्मियों पर थूकते हैं और अपनी हरकतों से प्रशासन की नाक में दम ...